उत्तर प्रदेश सोशल मीडिया नीति का शुभारंभ
उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने UP Social Media Policy का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के माध्यम से बढ़ावा देना है। सरकार ने उन सभी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए वित्तीय लाभ प्रदान करने की घोषणा की है जो राज्य सरकार की योजनाओं और अन्य लाभों का प्रचार करेंगे। ये इन्फ्लुएंसर्स सभी सरकारी परियोजनाओं का विज्ञापन करेंगे और लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाएंगे। उत्तर प्रदेश के सभी नागरिक जो इस सोशल मीडिया नीति के प्रति रुचि रखते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर UP Social Media Policy PDF डाउनलोड कर सकते हैं।
UP Social Media Policy का उद्देश्य
UP Social Media Policy का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना है। यह उत्तर प्रदेश के सभी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है क्योंकि वे इस नीति की सहायता से 8 लाख रुपये तक कमा सकते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य प्रशासन ने उन सभी सोशल मीडिया प्लेटफार्मों की एक सूची बनाई है जो नई सोशल मीडिया नीति के तहत वित्तीय लाभ प्राप्त करेंगे। यह नीति उत्तर प्रदेश के विभिन्न सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए रोजगार के अवसर के रूप में भी कार्य करेगी।
UP Social Media Policy का संक्षिप्त सारांश
| योजना का नाम | UP Social Media Policy | |
|---|---|---|
| प्रस्तावित द्वारा | उत्तर प्रदेश राज्य सरकार | |
| उद्देश्य | सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता बनाना | |
| लाभार्थी | उत्तर प्रदेश के नागरिक | |
| आधिकारिक वेबसाइट | वित्तीय लाभ | 8 लाख रुपये तक |
| आवेदन विधि | ऑनलाइन |
योग्यता मानदंड
- आवेदक उत्तर प्रदेश राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होना चाहिए।
सोशल मीडिया प्लेटफार्मों की सूची
- फेसबुक
- यूट्यूब
- X
- इंस्टाग्राम
वित्तीय लाभ
फेसबुक और यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स को चार श्रेणियों में विभाजित किया गया है:
- श्रेणी A – न्यूनतम 10 लाख सब्सक्राइबर
- श्रेणी B – न्यूनतम 5 लाख सब्सक्राइबर
- श्रेणी C – न्यूनतम 2 लाख सब्सक्राइबर
- श्रेणी D – न्यूनतम 1 लाख सब्सक्राइबर
इंस्टाग्राम और X इन्फ्लुएंसर्स को चार श्रेणियों में विभाजित किया गया है:
- श्रेणी A – न्यूनतम 5 लाख सब्सक्राइबर
- श्रेणी B – न्यूनतम 3 लाख सब्सक्राइबर
- श्रेणी C – न्यूनतम 2 लाख सब्सक्राइबर
- श्रेणी D – न्यूनतम 1 लाख सब्सक्राइबर
UP Social Media Policy के अधीन चेतावनियाँ
- सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ऐसा सामग्री नहीं डाल सकते जो अश्लील, अपमानजनक या राष्ट्र विरोधी हो।
- यदि कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ऐसा सामग्री डालता है, तो उसके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी जिसमें जीवन की सजा और जुर्माना शामिल हो सकता है।
सरकारी नीति की घोषणा की तारीख
UP Social Media Policy की घोषणा 28 अगस्त 2024 को की गई थी।
आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- PAN कार्ड
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
- पासपोर्ट साइज फोटो
- पता प्रमाण
- सोशल मीडिया खातों की सभी जानकारी
चयन प्रक्रिया
- आवेदकों का चयन उनकी योग्यता मानदंड को पूरा करने के आधार पर किया जाएगा।
- आवेदक उत्तर प्रदेश का सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होना चाहिए।
- उत्तर प्रदेश राज्य सरकार पहले उनके सोशल मीडिया खाते पर पहले से पोस्ट की गई सभी सामग्री की जांच करेगी।
- यदि सामग्री सही है, तो आवेदक को सरकारी अधिकारी से ईमेल या कॉल प्राप्त होगी।
- चर्चा करने के बाद इन्फ्लुएंसर को सरकारी अधिकारियों से विषय और अन्य विवरण प्राप्त होंगे।
UP Social Media Policy पंजीकरण प्रक्रिया
चरण 1:
सभी आवेदक जो योग्यता मानदंड को पूरा करते हैं, वे ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं।
चरण 2:
एक बार आवेदक आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर पहुँच जाता है, तो उन्हें विकल्प पर क्लिक करना होगा ‘यहाँ आवेदन करें’।
चरण 3:
एक नया पृष्ठ आपकी डेस्कटॉप स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा, आवेदक को सभी विवरण भरने होंगे जो मांगे गए हैं और आवेदन पत्र पर सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने होंगे।
चरण 4:
सभी विवरण भरने के बाद, आवेदक को तेजी से समीक्षा करनी होगी और प्रक्रिया को पूरा करने के लिए ‘सबमिट’ विकल्प पर क्लिक करना होगा।
UP Social Media Policy PDF डाउनलोड करें
- सभी आवेदक जो सोशल मीडिया नीति PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं।
- एक बार आवेदक आधिकारिक वेबसाइट के होमपेज पर पहुँचता है, तो उन्हें ‘UP Social Media Policy PDF डाउनलोड करें’ विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- PDF फ़ाइल आपकी डेस्कटॉप स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी, आवेदक डाउनलोड प्रक्रिया शुरू करने के लिए डाउनलोड आइकन पर क्लिक कर सकते हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
सोशल मीडिया नीति का शुभारंभ किसने किया?
उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने UP Social Media Policy का शुभारंभ किया।
सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को यूपी सोशल मीडिया नीति के तहत कितना वित्तीय लाभ मिलेगा?
सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को उत्तर प्रदेश सोशल मीडिया नीति के तहत 8 लाख रुपये तक का वित्तीय लाभ दिया जाएगा।
UP Social Media Policy की घोषणा कब की गई थी?
UP Social Media Policy की घोषणा 28 अगस्त 2024 को की गई थी।